Friday, 1 September 2017

To appoint Lokpal and Lokayukta...

Honorable Mr. Narendra Modi,
Prime Minister,
Government of India,
Raisina Hill,
New Delhi – 110011

Subject: To appoint Lokpal and Lokayukta, to take the right decision on various strong anti-corruption bills and to implement farmers’ issues as per the recommendations of the Swami Nathan Committee Report, I intend to hold an agitation in Delhi…

Honorable Sir,
Dreaming of a corruption-free India, there was a historic citizen agitation across the country, steered from Ramlila Maidan in 2011. Seeing the impact of this agitation, the Parliament on 27th August, 2011, had passed the resolution in the `Sense of the House’ session. In which, the central government would frame, at the earliest, laws of appointment of Lokpal and Lokayukta as well as a Citizen Charter.  On the basis of this resolution, the central government had given a written assurance and with that hope, I concluded my agitation on 28th August. As a sequel to this resolution and the historic event, which enthused the citizens with hope, a good six years have passed by. However, even after six years, not a single Law pertaining to anti-corruption has been implemented. Distressed with this situation, I am writing this letter to you.

 After your government came to power, for three consecutive years, I have communicated to you regarding appointment of Lokpal and Lokayukta through my letters dated 28/08/2014, 18/10/2014, 01/01/2015, 01/01/2016, 19/01/2017 and 28/03/2017. However, there has been no reply form you regarding action on the same.

        In order that corruption should be curtailed, the citizens of this country had held a peaceful agitation in Ram Lila Maidan, for the establishment of the law, appointing Lokpal and Lokayukta. At that time, crores of people had come out on the streets, from scores of villages, towns and cities. Because, lives of citizens has become miserable due to large-scale corruption that directly affects their lives. Children from schools and youths from colleges had also come out on the streets. For the first-time, since Independence, such a large number of people had come out on the streets to campaign against corruption. This entire agitation was done peacefully, without any violence.

 During the agitation, lakhs of people came on the streets but not one person threw a stone. Hence, this agitation was talked about respectfully in various countries across the world. Perceiving the nature of this agitation as one of public empowerment, the then government passed the law for appointment of Lokpal and Lokayukta in the Rajya Sabha, on 17th December 2013 and in the Loksabha on 18th December 2013. It was passed by absolute majority in both the houses. After that, on 1st January 2014, the President of India signed the law to make it into an Act. At that time, the opposition leaders of both the houses had supported the bill. Thereafter, on 26th May 2014, your party came into power. Since then, I’ve been writing to you for three years for the implementation of the Lokpal and Lokayukta Act.

After the Lokpal agitation, the citizens, with great hope, elected the new government under your leadership. It was necessary to give the government some time for due implementation of the Acts. Keeping this in mind, I kept sending you various letters on this issue, as reminders. Neither have you implemented the same or taken any action on my letters. Nor have you had a dialogue on this issue or spoke about Lokpal and Lokayukta in your `Man ki Baat.’ Before coming to power, you had assured the citizens of India that ‘You will give priority to make India, corruption-free.’ Now, also, through large scale advertisements you convey to the public, that for the making of New India, it is necessary to take a pledge to stand against corruption. However, now also, in every State, no work of a citizen is done, without giving money. Implying, that without corruption, issues directly related to citizens, has not decreased.

With the implementation of the Lokpal and Lokayukta Law, 50%-60% of corruption can be curbed. Yet, you are not implementing this law. To curb corruption, along with Lokpal and Lokayukta Act laws like the Right to Reject and Right to Recall will help in curbing corruption. However, you are silent on these laws too. The Prevention of Bribery of Foreign Public officials and Officials of Public International Organization Bill 2011, Judicial Standards and Accountability Bill 2012, The Prevention of Money Laundering (Amendment) Bill, The Public Procurement Bill 2012 are bills that will curtail corruption, but are pending for 4-5 years in the Parliament. The then government had brought in this bill, four years back. You are neither speaking nor doing anything about this delay.

In order to curb corruption and to strengthen democracy, de-centralization of power is very essential. In order to decentralize power, it is necessary to bring in Law that will strengthen the power of the Gramsabha. The village itself is the owner of its resources. There should be a law that the water, forest and land of the village should not to be taken without the permission of the Gram Sabha. The power of the secretariat should be in the hands of the people-that is, true democracy. However, despite writing letters to you for three years, you have kept mum. Then, how can India, become corruption free?

? It is not in mere making of pledges in front of the public, but in wresting rights in the hands of the people, that India will become corruption-free. The Right to Information Act, is one such example. The most distressing fact is that, despite there being such provision in the law, you are not appointing Lokpal and Lokayukta. The Supreme Court has time and again, directed you to appoint Lokpal and Lokayukta, but your government is still not doing so, despite the fact that this would curb corruption. At one end, you are appointing CBI Chief without the existence of the opposition leader and at the other end, you are giving the excuse of not appointing the Lokpal and Lokayukta, on the pretext that the opposition leader does not exist. This is most unfortunate.
            It is surprising that you are giving excuses to appoint Lokayukta and Lokpal. Because, in the Lokpal and Lokayukta Law, it is not mandatory to have the opposition leader’s consent.
Even then, in these three years, no State Government, which is run by you, has appointed Lokpal and Lokayukta. In States where opposition parties have formed the government, there are no appointments of Lokpal and Lokayukta but it is unfortunate that the appointments have not been made in States that are ruled by your party. This makes it clear that you do not have the will to appoint Lokpal and Lokayukta. There is a gap between your talks and your action. Then, how can India, become corruption-free? Isn’t it a humiliation for the Parliament which passed the law, the President of India who signed it and for the citizens who campaigned for it through large scale of agitations?
What is surprising Is that of course there is no appointment of Lokpal and Lokayukta in the States where opposition parties are ruling but even in States run by your party, no Lokpal or Lokayukta have been appointed.
In the Agriculture dominated country, India, farmers are committing suicide every day.  I have written to you several times on giving farmers, prices as per their costs but I have not received any reply from you nor have you implemented recommendations of the Swami Nathan Committee Report. Since the last few days, farmers in various states like Tamilnadu, Andhra Pradesh, Telangana, Haryana and Rajasthan are coming together and agitating. However, you do not seem to be having any compassion for farmers’ woes. It is clear from this that you have done these amendments not in the interest of the nation and its people but in the interest of party and business owners. This is indeed unfortunate.

It has been clearly noticed over the last three years that you have no compassion in your heart for the grievances of the farmers of the country. Had it been the case, you would have made provision while making the amendments allowing the companies to give any amounts as donations to farmers instead of political parties. Had you done this, it would have strengthened our democracy and restored faith that poverty will be eliminated. It would have provided justice to poor farmers. However, your failure to do so proves that you have no compassion for the poor and farmers. Over the last 42 years, the Lokpal and Lokayukta Bill was tabled before the Parliament on several occasions but could not be passed. However, the Peoples’ Parliament of the nation awakened in August 2011 and the government had to promulgate the Lokpal and Lokayukta Act. Your government has been disrespecting public sentiments in this regard too. Therefore, now the time has come to awaken the voters, who are the owners of this country. An awakened voter is the foundation of democracy.

Instead, your government while using some of the amendments you have made while incorporating the Finance Bill 2017 in the Money Bill as illustrations. I shall elaborate on the remaining amendments publically at the time of the agitation. Earlier, there was provision that enabled any company to donate 7.5 per cent of the money earned as profits by it over a period of three years to political parties. However, now you have made amendment and removed the limit of 7.5 per cent and made provision that any company can donate any amount to political parties. The limit for giving donations to political parties have been removed for political parties. Because of this, not democracy but Party machinery will become stronger. If you were truly concerned about farmers and poor people, then you would have done proper research of this Law and stated that any amount of donation can be given, not to political parties but to the farmers and the poor people. That would have made democracy, strong and it would have provided justice to the farmers and poor people. However, it is very clear that you do not have the innate compassion for the poor and for the farmers.  If you really want to solve the issues of the farmers, then implementing the Swami Nathan Committee Report, you would have ensured proper prices for the farmers’ produce as per the cost and in order to ensure security to farmers and laborers, it is essential to have a pension scheme.

Citizens have been campaigning for political parties to come under Right to Information Act. Supreme Court too has given clear directives. If you firmly believe in transparency, then it is essential to introspect on political parties coming under the RTI Act.

In order to decentralize power, it is necessary to bring in Law that will strengthen the power of the Gramsabha. To curb corruption, along with Lokpal and Lokayutta Act laws like the Right to Reject and Right to Recall will help in curbing corruption. It is also necessary to bring in laws for women’s’ equality. How can you talk of women’s equality just by putting up posters? In order to curb corruption and to strengthen democracy, de-centralization of power is very essential. The village itself is the owner of its resources. There should be a law that the water, forest and land of the village should not to be taken without the permission of the Gram Sabha. The power of the secretariat should be in the hands of the people-that is, true democracy. If you give the power in the hands of the citizens, then democracy will be strengthened. When the public parliament wakes up there would be a logical end to the issues of Lokpal, Lokayukta, farmers’ problems and other issues. I am confident about that.
 Earlier, on 28th March, 2017, I had written a letter to you, that if you do not implement the Lokpal and Lokayukta Law, then my next letter would be about holding another agitation in Delhi. It is in reference with that letter, that I have decided to launch an agitation, for the betterment of the society and the nation.

I have been doing agitations since 35 years. However, I have my agitations were never against any political group, party or any particular individual. My only mission for doing agitations is for the betterment of the society and nation. Since the last three years, I have been reminding the government about the appointment of Lokpal and Lokayukta and of farmers receiving appropriate prices for their produce. However, you have not replied to my letters nor have you taken any action on these issues. Hence, I have decided to hold an agitation in Delhi. Until, for the larger public interest, the above issues are not addressed through implementation of the same, I will relentlessly continue my agitation. You shall be informed about my date and venue of my agitation, in my next letter.

Jai Hind!

Yours Sincerely

Anna Hazare

Wednesday, 30 August 2017

लोकपाल तथा स्वामिनाथन आयोग की रिपोर्ट पर अमल के लिए फिर से आंदोलन...

मा. नरेंद्र मोदी जी,
प्रधान मन्त्री, भारत सरकार,
राईसीना हिल, नई दिल्ली-110 011.

विषय- लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ती करने, संसद में प्रतीक्षित भ्रष्टाचार को रोखनेवाले सभी सशक्त विधेयकों पर सही निर्णय होने और किसानों की समस्याओं को ले कर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर अमल होने के लिए दिल्ली में आंदोलन करने हेतु....

भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखते हुए अगस्त 2011 में रामलिला मैदान पर और पुरे देशभर में ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन को देखते हुए 27 अगस्त 2011 के दिन भारतीय संसद में ‘Sense of the House’ से रिज्युलेशन पास किया गया था। जिसमें केंद्र में लोकपाल, हर राज्यों में लोकायुक्त और सिटिझन चार्टर ऐसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर जल्द से जल्द कानून बनाने का निर्णय किया गया था। इस रिज्युलेशन को लेकर केंद्र सरकार ने लिखित आश्वासन देने के बाद बडे उम्मीद से मैने 28 अगस्त के दिन अपना आंदोलन स्थगित किया था। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए जनता के मन में बडी उम्मीद जगानेवाली इस ऐतिहासिक घटना को अब छह साल पुरे हो चुके हैं। लेकिन आज छह साल बाद भी भ्रष्टाचार को रोखनेवाले एक भी कानून पर अमल नही हो पाया। इससे व्यथित हो कर मै आज आपको यह पत्र लिख रहां हूँ।
आपकी सरकार सत्ता में आने के बाद ३ साल में लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ती के संबंध में तारिख 28/08/2014, 18/10/2014, 01/01/2015, 01/01/2016, 19/01/2017, 28/03/2017 को हमने लगातार पत्राचार किया। लेकिन आप की तरफ से कार्रवाई के तौर पर कोई जबाव नहीं आया। देश में बढते हुए भ्रष्टाचार को रोकथाम लगे इस लिये लोकपाल और लोकायुक्त कानून की मांग को ले कर देश की जनता ने एक शांतिपूर्ण आंदोलन किया था। तब देश में गांव-गांव, शहर-शहर के लाखों की संख्या में लोग, स्कुल के बच्चे और कॉलेज के नवयुवक आंदोलन के लिए रास्ते पर उतर आए थे। क्योंकी भ्रष्टाचार के कारण आम जनता को जीवन जीना मुश्किल हो रहा था। देश में आजादी के बाद शायद पहली बार इतनी बडी संख्या में लोग आंदोलन में उतर आए थे। यह पुरा आंदोलन अहिंसा के मार्ग से हुआ। किसी ने एक पत्थर तक नहीं उठाया। भारत के इस अहिंसात्मक आंदोलन की चर्चा दुनिया के कई देशों में हुई थी। जनशक्ती के इस आंदोलन के कारण 42 साल बाद तात्कालिक सरकारने लोकपाल, लोकायुक्त का कानून 17 दिसंबर 2013 को राज्यसभा में और 18 दिसंबर 2013 को लोकसभा में ऐसे दोनों सदनोंमें बहुमत से पारित हो गया। उसके बाद 1 जनवरी 2014 को महामहीम राष्ट्रपतीजीने इस कानून पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे।
लोकपाल और लोकायुक्त कानून बनते समय संसद के दोनो सदनों में विपक्ष की भूमिका निभा रहे आपकी पार्टी के नेताओं ने भी इस कानून को पुरा समर्थन दिया था। उसके बाद हुए चुनाओं में 26 मई 2014 को आपकी पार्टी की सरकार सत्तामें आयी। लोकपाल आंदोलन के बाद देश की जनता ने बडी उम्मीद से आपके नेतृत्व में नई सरकार को चुन कर दिया था। नई सरकार को प्रतीक्षित मुद्दों पर अमल करने के लिए पर्याप्त समय देना जरुरी था। ऐसा सोचकर मैने आपको याद दिलाने के लिए पिछले तीन साल में कई बार पत्र लिखा। लेकिन आपने कार्रवाई के तौर पर ना तो पत्र का जवाब दिया, ना ही अमल किया। ना कभी जनता के साथ संवाद करते समय और ना कभी मन की बात में लोकपाल और लोकायुक्त का जिक्र किया। सत्तामें आने से पहले आपने देश की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण के लिए प्राथमिकता देंगे ऐसा आश्वासन दिया था। आज भी नया भारत बनाने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करने का संकल्प करने हेतु आप बडे बडे विज्ञापन के माध्यम से जनता को संदेश दे रहे है। लेकिन आज भी हर राज्योंमें पैसा दिए बिना आम नागरिकों का काम नहीं होता, यह वास्तव हैं। याने जनता के जीवन के साथ जुडे हुए प्रश्नों पर भ्रष्टाचार बिलकूल कम नहीं हुआ हैं। जनता प्रतिदिन यह अनुभव कर रही हैं।
            लोकपाल और लोकायुक्त कानून पर अमल होने से 50 से 60 प्रतिशत भ्रष्टाचार को रोकथाम लग सकती हैं। फिर भी आप इस कानून पर अमल नहीं कर रहे है। लोकपाल और लोकायुक्त कानून के साथ सिटिजन चार्टर बिल,  The Prevention of Bribery of Foreign Public Officials and Officials of Public International Organization Bill 2011, Judicial Standards and Accountability Bill 2012, The Prevention of Money Laundering (Amendment) Bill, The Public Procurement Bill 2012 और व्हिसल ब्लोअर बिल यह सभी बिल भ्रष्टाचार को रोखनेवाले हैं और संसद में प्रतीक्षित है। तात्कालिक सरकारने यह सभी बिल लोकपाल आंदोलन के समय जनता की मांग पर संसद में लाये थे। लेकिन आप उसके बारे में ना कुछ बोलते है, ना कुछ करते है। फिर कैसे होगा भ्रष्टाचार मुक्त भारत ?
जनता में सिर्फ संकल्प करने सें नही बल्की कानुन के आधार पर उनके होथो में अधिकार दिये जाने से भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। सुचना का अधिकार कानून इसका एक उदाहरण है ।  संसद में नेता विपक्ष ना होने के कारण लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ती नहीं कर सकते ऐसा आपकी सरकार का कहना है। वास्तविक लोकपाल, लोकायुक्त कानून में यह प्रावधान किया गया है कि, लोकपाल चुनाव कमेटी में कोई पद रिक्त होने से अध्यक्ष अथवा सद्स्य इनकी नियुक्तीयाँ अवैध नहीं होगी। हैरानी की बात हैं की, कानून में स्पष्ट प्रावधान होते हुए भी आप 3 साल से लोकपाल और लोकायुक्त नियुक्ती नहीं कर रहे है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी आपकी सरकार को बार-बार फटकार लगाई है। जबकी एक तरफ सीबीआय प्रमुख की नियुक्ती नेता विपक्ष ना होते हुए भी आप करते है और लोकपाल के लिए विरोधी पक्ष नेता ना होने की बहानेबाजी हो रही है। एक प्रकार से आप जनभावना का और सर्वोच्च न्यायालय का अनादर कर रहें हैं। यह बडी दुख की बात है।
            आश्चर्यजनक बात यह है कि, जिस राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं वहां तो नहीं लेकिन जिस राज्यों में आपके पार्टीकी सरकारे हैं वहां भी नये कानून के तहत लोकायुक्त नियुक्त नहीं किए गये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है की आप के पास लोकपाल लोकायुक्त कानून पर अमल करने के लिये इच्छाशक्ति का अभाव है। आपके कथनी और करनी में अंतर पड रहा है।  फिर कैसे होगा भ्रष्टाचारमुक्त भारत? जिस संसद ने देश के लाखो लोगों की मांग पर यह कानून बनवाया और राष्ट्रपतीजीने हस्ताक्षर किए फिर भी उस कानून पर अमल ना करना, क्या यह जनता, संसद और राष्ट्रपतीजी का अवमान नहीं है?
कृषिप्रधान भारत देश में किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। खेती पैदावारी में किसानों को लागत पर आधारित दाम मिले इसलिए मैंने कई बार पत्र लिखा था। लेकिन आपकी तरफ से ना कोई जबाब आया ना स्वामीनाथन कमिटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगना, हरियाना, राजस्थान ऐसे विविध राज्यों में किसान संघठित हो कर आंदोलन कर रहें हैं। देश के किसानों के दुख के प्रति आपके दिल में कोई संवेदना नहीं हैं यह तीन साल से दिखाई दे रहा है। आप जितनी चिन्ता कम्पनी मालिक और उद्योगपतियों के बारे में करते दिख रहे हैं उतनी चिन्ता किसानों के बारे में नही करते। यह कृषिप्रधान भारत देश के लिए बडी दुर्भाग्यपूर्ण बात हैं।
            हालही में आपकी सरकारने वित्त विधेयक 2017 को धन विधेयक के रुप में पेश करके राजनैतिक दलों को उद्योगपतियों द्वारा दिए जानेवाले चंदे की 7.5 प्रतिशत सीमा हटाई हैं। और कम्पनी जितना चाहे उतना दान राजनीतिक दल को दे सकती है, ऐसा प्रावधान किया है। जिससे लोकतंत्र नही बल्कि पार्टीतंत्र मजबूत होगा। वास्तविक रूप से अगर आपको किसान और गरिबों की इतनी चिन्ता होती तो आप इस कानून में संशोधन करके यह प्रावधान करते कि, कंपनियाँ जितना चाहे उतना दान राजनीतिक पार्टी को नहीं बल्कि गरीब और किसानों के लिए दे सकती है। अगर ऐसा होता तो लोकतंत्र मजबूत हो कर किसान और गरिबों को न्याय मिल जाता। लेकिन आपके अंदर गरीबों और किसानों के प्रति संवेदनशीलता नहीं है यह स्पष्ट होता है। अगर किसानों के स्थितीपर हल निकालना हैं तो स्वामिनाथन आयोग की रिपोर्ट पर पुरी तरह से अमल होना, खेती पैदावारी को लागत पर आधारित दाम मिलना और किसानों तथा मजदुरों को आर्थिक सुरक्षा दिलाने के लिए प्रतिमाह पेन्शन योजना शुरू करने की जरुरत हैं।
      राजनीतिक पार्टीयों को सूचना के अधिकार के दायरें में लाने की मांग जनता की ओर से कई सालों से हो रही हैं। मा. सुप्रिम कोर्ट ने भी सरकार को इस बारे में स्पष्ट निर्देश दिए थे। अगर आप वास्तव में पारदर्शिता की अपेक्षा करते हैं तो राजनैतिक पार्टियों को सूचना के अधिकार के दायरे में लाने का संशोधन करना भी जरुरी हैं।    
      भ्रष्टाचार को रोखने तथा सही लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सत्ता का विकेंद्रिकरण जरुरी हैं। इसके लिए जल, जंगल और जमिन को लेकर ग्रामसभा को अधिकार देनेवाला कानून बनना जरुरी हैं। उसके साथ राईट टू रिजेक्ट, राईट टू रिकॉल और महिलाओं को हर स्तर पर कानून के तहत सम्मानजनक अधिकार देनेवाले कानून भी आवश्यक हैं। सिर्फ जगह जगह पर पोस्टर लगाने से महिलाओं को सम्मान कैसे मिलेगा? लोगों के हाथ में अधिकार देने से जनसंसद मजबूत होगी। क्यों की लोकतंत्र में जनसंसद का स्थान सबसें उँचा है। अगर यह जनसंसद जाग गई तो लोकपाल और लोकायुक्त, किसानोंकी समस्या तथा सभी प्रतीक्षित मुद्दों पर निश्चितरूपसे हल निकलेगा ऐसा हमे विश्वास है।
            इसके पहले 28 मार्च 2017 को मैने आपसे पत्र लिखा था कि, अगर लोकपाल और लोकायुक्त कानून पर अमल नही होता तो मेरा अगला पत्र दिल्ली में होनेवाले आंदोलन के बारें में होगा। उसी पत्र के मुताबिक मैंने समाज और देश की भलाई के लिये दिल्ली में आंदोलन करने का निर्णय लिया हैं।                                                        
35 साल से मै आंदोलन करते आया हूँ। लेकिन कभी किसी पक्ष और पार्टी या व्यक्ती के विरोध में आंदोलन नहीं किया हैं। सिर्फ समाज और देश के हित के लिए आंदोलन करते आया हूँ। 3 साल तक मैने आपकी सरकार को  याद दिलाते हुए बार-बार पत्र लिखकर लोकपाल और लोकायुक्त नियुक्ती के लिए और किसानों को अपने खेती में पैदावारी के खर्चेपर आधारीत सही दाम मिले इसलिए लिखा था। लेकिन आपने उसका जवाबही नहीं दिया और कुछ भी कार्रवाई नही की। इसलिए अब मैने दिल्ली में आंदोलन करने का निर्णय लिया है। जब तक उपरोक्त मुद्दों पर जनहित में सही निर्णय और अमल नही होता तब तक मै मेरा आंदोलन दिल्ली में जारी रखुँगा । अगले पत्र में आंदोलन की तारीख तथा स्थल के बारे में अवगत किया जाएगा।
जय हिंद।

कि. बा. तथा अन्ना हजारे

प्रतिलीपी सूचनार्थ-
1)      महामहीम राष्ट्रपतीजी, भारत सरकार, नई दिल्ली
2)      मा. अध्यक्ष, लोकसभा, नई दिल्ली
3)      मा. अध्यक्ष, राज्यसभा, नई दिल्ली

Wednesday, 29 June 2016

"गांधीजी कहते थे वो सच? या आप कहते है वह?".... प्रधानमंत्री जी को चिठ्ठी.

मा. नरेन्द्र मोदी जी,
प्रधान मन्त्री,
भारत सरकार

दिनांक 25 जून को आपके करकमलों से महाराष्ट्र के पुणे में स्मार्ट सिटी मिशन योजना का शुभारम्भ हुआ। आपने बताया कि शहरी करण संकट नहीं, मौक़ा है- उपयुक्त अवसर है
महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि गाँव में चलो। आप कहते हैं शहरी करण संकट नहीं है। हम पसोपेश में पड गए कि आपका कहना सही मानें कि महात्मा गांधी का? गांधी जी का कहना था कि प्रकृति के शोषण करने से होने वाला विकास शाश्‍वत विकास नहीं हो सकता। कभी न कभी उसका विनाश ज़रूर होगा। शहरी करण के कारण आज ही पेट्रोल, डीज़ल, रॉकेल, कोयला जैसे संसाधनों का अमर्याद शोषण हो रहा है। हज़ारों नहीं, लाखों टन पेट्रोल, डीज़ल, रॉकेल, कोयला जलाया जा रहा है। गाँवों का विकास करने में इतना तो शोषण नहीं होगा।
जिस मात्रा में पेट्रोल, डीज़ल, रॉकेल, कोयला जल रहा है, उतनी ही मात्रा में कार्बन डाई ऑक्साईड बनता जा रहा है। उस कारण से बीमारियाँ फैल रही हैं। अस्पताल हर जगह पर खचाखच भरे हुए हैं, मरीज़ों को जगह मिलना दुश्‍वार हो गया है। तापमान बढता जा रहा है। कई स्थानों पर गर्मी में 50 डिग्री के ऊपर हो गया। प्राणिमात्र के जीवन को ख़तरा पैदा हो गया है। बढते तापमान के चलते हिमशिखरों की बर्फ़ पिघलती जा रही है। उसका नतीजा यह हुआ कि समुद्री पानी की सतह ऊपर उठने लगी है। समुद्री किनारों के शहरों को ख़तरा पैदा हो चला है। यह तो वैज्ञानिकों का मानना है। पर आप कहते हैं शहरी करण संकट नहीं, मौक़ा है- उपयुक्त अवसर है
शहरी करण के चलते दिन ब दिन बढती जा रही शहरों की जनसंख्या और उस बढती जनसंख्या की ज़रूरतें बढती ही जा रही हैं। पानी की समस्या विकराल हो चली है। कृषि प्रधान देश भारत में कृषि के पानी में कटौती हो रही है और शहरों की प्यास बुझाने में उसे लगाया जा रहा है। दूसरी ओर, बाँधों की कैचमेण्ट एरिया- जलग्रहण क्षेत्र में आवश्यक उपचार न होने के कारण खेतों की मिट्टी का बहाव बढता जा रहा है और यह मिट्टी बडे बाँधों में जा कर जमा हो रही है। हर साल बारिश के मौसम में बहते पानी के साथ हज़ारों टन मिट्टी (खेतों की टॉपसॉयल) बहती हुई बाँधों में जा पहुंचती है। सभी बाँधों की तलछटी में साद जमा हो चुकी है। परिणामत: बाँधों की जलसंग्रह क्षमता भारी मात्रा में कम हो चली है। यह संकट बहुत बडा है। डैम मिट्टी से भरते जा रहे हैं। इस समस्या की विकरालता इस क़दर है कि डैम का बैक वॉटर 60/70/80 किमी तक फैला हुआ तथा डैम की ऊंचाई 250/300 मीटर होती है। इतने विशाल क्षेत्र के तले मिट्टी जम चुकी है। यह तो जैसे मिट्टी की पहाडी है। कौन उसे निकाल पाएगा? न यह सरकार के बस का काम है न ही जनता के।
इन्सान को मरना पसन्द नहीं है, फिर भी आयु पूरी होने पर मृत्यु हो ही जाती है। ठीक उसी तरह हमारे न चाहने पर भी मिट्टी से भरते जा रहे इन बाँधों की मृत्यु को कौन रोक सकता है? शायद हमारे जीवन काल में यह न भी हो, पर क्या आने वाली पीढियों के लिए हम इस संकट को छोड जाएं?
प्रकृति से जो भी संसाधन हम लेते जा रहे हैं, उनकी भी आख़िर कोई सीमा है। एक-एक कर सभी संसाधन ख़त्म होते जाएंगे। फिर संकट गहराता जाएगा।
 इसी लिए गांधी जी कहते थे, विकास का केन्द्र बिन्दु गाँव हो। गाँव में गिरने वाली बारिश के पानी को और पानी के साथ बहती मिट्टी को गाँव ही में रोक लो। ता कि वह गाँव ही में रहे, बह कर बाँध में न जाए। इसके कारण गाँव का भूजल स्तर ऊपर उठेगा। कृषि विकास होगा। गाँव के रहने वालों को गाँव के गाँव में  खेती में काम मिल जाएगा। फिर उनको शहर में जाने की नौबत ही नहीं होगी। न सरकार के सामने बेरोज़गारी की समस्या रहेगी। न ही प्रकृति का शोषण होगा। गाँव के लोग स्वयम्पूर्ण होंगे, आत्म-निर्भर होंगे। गाँव की अर्थ व्यवस्था मज़बूत होगी। देश की अर्थ व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए गाँव की अर्थ व्यवस्था को सुधारना ज़रूरी है, ऐसा महात्मा जी का मानना था। आज़ादी के 68 वर्षों में हम देश वासी अनुभव कर चुके हैं कि शहरों की अर्थ व्यवस्था के बदलने से देश की अर्थ व्यवस्था नहीं सुधरेगी।
गांधी जी कहते थे कि देश को बदलना है तो पहले गाँव को बदलो। आप कहते हैं कि स्मार्ट सिटी बनानी है। भारत वासी उलझन में हैं कि आपको सही मानें कि महात्मा गांधी को?
हम जैसे कुछ लोगों ने महात्मा गांधी जी के विचारों पर आधारित कुछ प्रयोग कर देखे हैं। जिस गाँव की 80 प्रतिशत जनसंख्या को आधे पेट खाना नसीब था, वहीं से करोडों रुपयों की लागत में साग-सब्ज़ी, प्याज़ बिकने जा रहा है। अकाल के बावजूद गाँव में से 5000 लीटर दूध का संकलन रोज़ हो रहा है। गाँव के युवाओं को गाँव ही में काम मिला है और बाहर जा कर नौकरी की जो तनखा मिलनी थी उससे ज़्यादा पैसा गाँव ही में मिल रहा है। उन दिनों जब गाँव में काम न मिलने पर 5/10 किमी. दूर पर जा कर रोज़ काम करना पडता था वहाँ आज मज़दूर न मिलने से बाहर के परिवार मज़दूरी करने आते हैं। गाँव में से जाति-पाँति के भेदभाव को मिटा दिया गया है। 2500 की जनसंख्या वाला यह गाँव एक परिवार बन के रहता है।
हमारा देश गाँवों में बसा है, गाँव का सर्वांगीण विकास ही देश का विकास होगा ऐसा गांधी जी कहते थे।
मैं जानता हूं कि मेरे पत्रों का जवाब आप नहीं देते हैं, फिर भी आपको पत्र लिख रहा हूं। यह देश किसी व्यक्ति, पक्ष, पार्टी विशेष का नहीं है। देश का हर नागरिक इसका मालिक है। सेवक कहलाने वालों को खरी-खोटी कहने का अधिकार उसे प्राप्त है।
इसी लिए 30 वर्ष आन्दोलनों के माध्यम से देश वासियों को जगाने का प्रयास किया है और करते रहूंगा। आप स्मार्ट सिटी में दिलचस्पी रखते हैं, कुछ दिलचस्पी लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति में रखते तो अच्छा होता। 2 साल हो गए फिर भी आज भी आम नागरिक को भ्रष्टाचार से राहत नहीं मिली। बिना पैसे दिए काम नहीं होता यह हक़ीक़त है। इसी कारण लोकपाल-लोकायुक्त कानून बने हैं, उनको अमल में लाना ज़रूरी है।
पूरी ज़िन्दगी में मैंने कभी बैंक बैलेन्स नहीं बनाया। खाने की थाली और सोने के बिस्तर के अलावा कोई जमाखोरी नहीं की। एक ही संकल्प को ले कर जी रहा हूं कि जब तक जीना है वह गाँव, समाज और देश की सेवा के लिए जीना है और मरना भी उसी के लिए। इस व्रत के कारण जब समाज और देश के हित में बाधा पहुंचाने वाली बात होती है तो मन व्याकुल हो उठता है। शहरी करण को उपयुक्त अवसर मानने वाली आपकी बात को ले कर मन में खलबली पैदा हुई इस कारण पत्र लिख बैठा हूं।
सन 1857 से 1947 के 90 सालों में लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, फिर भी आज देश में लोगों का, लोगों ने, लोक सहभागिता से चलाया हुआ लोकतन्त्र नहीं आया। क्या उन वीरों का बलिदान व्यर्थ गया? कई बार आपने भी कहा कि सत्ता का विकेन्द्री करण हो कर जब तक लोगों के हाथ में सत्ता नहीं आएगी तब तक देश में सही लोकतन्त्र नहीं आएगा। आपने कहा ज़रूर मगर करते नहीं यह लोगों के मन की बात है।
सच बोलने पर कभी सगी माँ तक गुस्सा हो जाती है। समाज और देश के हित में सच सच कहते रहता हूं। सम्भव है आप भी गुस्सा हुए होंगे, तभी तो पत्र का जवाब नहीं देते हैं। यद्यपि मैं नहीं मानता कि पत्र लिख कर मैं कोई गलती कर रहा हूं, फिर भी यदि आप ऐसा सोचते होंगे तो क्षमाप्रार्थी हूं। 
कि. बा. तथा अन्ना हजारे

Thursday, 31 December 2015

प्रधानमंत्री मा. नरेंद्र मोदीजी को चिठ्ठी...

दि. 01/01/2016
जा.क्र. भ्रविज- 46/2015-16

मा. नरेंद्र मोदी जी,
प्रधान मंत्री, भारत सरकार,
राईसीना हिल, नई दिल्ली

विषय- भ्रष्टाचार को कुछ हद तक रोकने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त कानून का अमल करने हेतु और किसानों की खेती पैदावार के लिए सही दाम मिले इस बारे में...

सस्नेह वन्दे।
      कॉंग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार बढ गया था। अपने काम के लिए किसी भी दफ़्तर में गए तो बिना पैसा दिए जनता का काम ही नहीं हो रहा था। बढते भ्रष्टाचार के कारण महंगाई भी बढ गई थी। देश की जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त हो गई थी। ग्राम-विकास किये बिना और भ्रष्टाचार को रोके बिना समाज और देश को उज्वल भविष्य नहीं मिलेगा, ऐसा सोच कर विगत तीस सालों से मैं ग्रामविकास कार्य के साथ भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आंदोलन करते आया हूँ। मुझ जैसा एक फकीर आदमी, जिसके पास ना धन, ना दौलत, ना सत्ता, ना पैसा है, सिर्फ सोने का बिस्तर और खाने के लिए प्लेट है। लेकिन भ्रष्टाचार रोकने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त कानून बने इस हेतु दिल्ली में रामलीला मैदान में 16 अगस्त से 28 अगस्त तक 13 दिन तक मैं अनशन पर बैठा था।

देश के बढते भ्रष्टाचार को रोकना जरूरी है। यह जनता की मन से इच्छा थी। जनता भ्रष्टाचार से बाज आ गई थी। इस लिए पूरे देश की जनता आंदोलन के लिए खडी हो गई थी। खास तौर पर युवा शक्ति बडे पैमाने में रास्ते पर उतर आई थी। देश के हर राज्य में, जिला, तहसिल, गांव स्तर पर यह आंदोलन फैल गया था। आजादी के बाद पहली बार देश में इतना बडा आंदोलन जनता ने किया था।
      बढते भ्रष्टाचार के कारण देश की जनता उस सरकार पर नाराज हो गई थी। ऐसी स्थिति में जब देश में अप्रील-मई 2014 में लोकसभा का चुनाव आ गया, और आपने जनता को आश्वासन दिया कि, हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो, हम भ्रष्टाचार के विरोध की लडाई को प्राथमिकता देंगे। जनता ने आपके शब्दों पर विश्वास किया कि, आपकी सरकार सत्ता में आने पर भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण होगा। लेकिन आज भी कहीं पर भी अपने काम के लिए जाने पर बिना पैसा दिए जनता का काम नहीं होता है। न ही महंगाई कम हुई है। उस सरकार और आपकी सरकार में विशेष तौर पर भ्रष्टाचार के बारे में कोई फर्क दिखाई नही देता है। जब आप लोकसभा में पहली बार जा रहे थे तब लोकसभा की सीढियों पर नमन करते हुए आपने देशवासियों से कहा था कि, मैं लोकसभा के एक पवित्र मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ, उस मंदिर को पवित्र रखने का प्रयास करुंगा। लेकिन ऐसा चित्र कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। लोकसभा का पूरा का पूरा सत्र झगडे-टण्टे में जा रहा है। जनता का करोडों रुपया बर्बाद हो रहा है।
      आपने जनता को यह भी आश्वासन दिया था कि, हमारे देश का काला धन जो विदेशों में छुपा है, उसको हमारी पार्टी के सत्ता में आने पर 100 दिन के अन्दर देश में वापिस लायेंगे और हर व्यक्ति के बँक अकाउँट में पंधरा लाख रुपया जमा करेंगे। उस से देश का भ्रष्टाचार कम होगा। लेकिन आज तक किसी व्यक्ती के बँक अकाउँट में 15 लाख तो क्या 15 रुपया भी जमा नहीं हुआ है।
आप की सरकार को सत्ता में आ कर डेढ साल से ज़्यादा समय हो चुका है। लेकिन भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो लोकपाल और लोकायुक्त कानून बना है, उस पर न तो आप कुछ बोलते हैं और न ही उस पर अमल करते हैं। हम उम्मीद लगाये हुए थे कि मन की बात में कभी लोकपाल और लोकायुक्त के विषय पर आप कुछ ना कुछ बोलेंगे। क्यों कि भ्रष्टाचार के विरोध की लडाई को प्राथमिकता देने की बात देश की जनता से आपने जो कही थी।
      हो सकता है, उन बातों का शायद आपको विस्मरण हो गया हो, इसलिए आपको फिर से याद दिलाने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ। मुझे यह पता है कि, आज तक आपको लिखे मेरे कई पत्र आपकी कचरे की टोकरी में डल चुके हैं। इस पत्र की भी शायद वही गति होने वाली है, फिर भी समाज और देश की भलाई के लिए मेरी कोशिश जारी रहेगी। देश की जनता ने करोडों की संख्या में लोकपाल और लोकायुक्त के लिए देश में आंदोलन किया था। आश्वासन दे कर उस पर  अमल नहीं करना यह, मैं मानता हूं, जिन देशवासियों ने इतना बडा आंदोलन किया था उनका अवमान है।
जैसा कि, आप अपने आपको प्रधान सेवक मानते हैं, और वास्तविकता में यह सही भी है कि जनता इस देश की मालिक है। जनता की सनदका कानून बनवाने का आश्वासन न केवल तत्कालीन सरकार ने, बल्कि विरोधी दल के नाते आपके पार्टी के श्रीमती सुषमा स्वराज जी, मा. अरुण जेटली जी इन्होंने भी दिया था।
भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और भी कई आश्वासन दिए थे। लेकिन उनकी आपूर्ति नहीं हुई है। कृषि-प्रधान भारत देश के किसानों को आप ने आश्वासन दिया था कि, किसान खेती में पैदावारी के लिए जो खर्चा करता है, उसका डेढ गुना मूल्य किसानों को अपनी खेती की पैदावारी से मिलेगा। लेकिन आज भी खेती माल को सही दाम ना मिलने के कारण देश का किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। सच बोलने पर तो सगी मॉं को भी गुस्सा आता है। मैं तो देश की जनता की भलाई के लिए और देश के उज्वल भविष्य, देश के विकास के लिए सच बोलते आया हूँ। इसी वजह से आपको भी शायद गुस्सा आता होगा और सम्भवत: इसी कारण मेरे पत्र आप कूडा दान में डालते होंगे।
एक प्रधान मंत्री नरसिंह राव जी, थे जो कभी-कभार फोन पर बातचीत किया करते थे। समाज और देश के भलाई की बात किया करते थे। मा. अटल बिहारी वाजपेयी जी कभी पुणे में आने पर जरूर पूछताछ किया करते थे। मुलाकात होने पर देश के विकास और खास कर ग्रामविकास की बातें करते थे। एक प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जिनके विरोध में मैं खूब बोलता था, आंदोलन करता था। उनकी तरफ से भी मेरे पत्र का जवाब मिलता था। श्री. शेषाद्री जी जो आर.एस.एस. के जानेमाने नेता थे, उनका और मेरा कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था लेकिन हमारा काम देखने वे रालेगण सिद्धी गांव में आए थे और एक कर्मयोगी का गांव नाम की छोटी किताब उन्होंने लिखी थी। कितने बडे मन के लोग थे।
मेरी यह बिलकुल अपेक्षा नहीं है कि मेरे पत्र का आप मुझे जवाब दें। मेरा हर कर्म निष्काम कर्म है। मुझे आपसे न कुछ लेना न ही कुछ मांगना है। मेरी 25 साल की उम्र में मैने व्रत ले लिया कि जब तक जीऊंगा तब तक मेरा गांव, समाज और देश की सेवा करूँगा। और जिस दिन मैं मरूँगा, देश की सेवा करते मरूँगा। देश और देश की जनता की भलाई के लिए जनता की ओर से जो पत्र आप के पास आते हैं, मैं मानता हूं कि देश के प्रधान सेवक होने के नाते आपने उनका जवाब देना जरुरी है। यह भी मैं समझ सकता हूं कि, देश की जनता में से हर एक को जवाब देना आपके लिए सम्भव नहीं है। लेकिन समाज और देश के भलाई के लिए समर्पित भाव से देश में कार्य करने वाले कार्यकर्ता को पत्र का जवाब मिलना चाहिए। आपके जवाब न देने से ऐसे कार्यकर्ताओंं का कार्य रुकता तो नहीं है। वह चलते ही रहता है।
लम्बे अन्तराल के बाद मैंने लोकपाल और लोकायुक्त कानून पर अमल करने के लिए और किसानों के खेती माल के लिए सही दाम मिले ताकि किसान आत्महत्या ना करें, इन बातों की याद दिलाने के लिए पत्र लिखा है। सत्ता तो आखिर आपके हाथों में है। यूं लगता है कि सत्ता की भी एक नशा होती है। सत्ता के आगे मुझ जैसे एक फकीर आदमी का क्या बस चलेगा? किया तो आखिर कार वह आंदोलन ही कर सकता है, जो अधिकार संविधान ने हर नागरिक को दे रखा है।
नए साल की शुभकामनाएं। नए साल के अवसर पर हम सब एक साथ मिलकर भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करने का संकल्प करे।



कि. बा. तथा अण्णा हजारे